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जानिए संविधान का पूरा कानून और हटाने की प्रक्रिया - विशेष रिपोर्ट | 27 सितंबर 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर Cockroach Janta Party (CJP) के प्रस्तावित आंदोलन ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। पार्टी की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दें और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच कराई जाए। पार्टी ने 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन यदि हजारों लोग सड़कों पर उतरें, देशभर में प्रदर्शन हों और राजनीतिक दल इस्तीफे की मांग करें, तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को पद छोड़ना पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं? क्या संसद में प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाया जा सकता है? इन सवालों का जवाब संविधान और चुनाव आयोग से जुड़े कानूनों में मिलता है. 1. CJP का आंदोलन और प्रमुख मांगें CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच, मतदाता सूची में बदलावों की समीक्षा और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून में बदलाव की मांग भी उठाई है। पार्टी की मांगें राजनीतिक पक्ष की मांगें हैं; इन्हें अदालत या किसी सक्षम जांच एजेंसी द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। प्रस्तावित प्रदर्शन की तारीख, स्थान और आयोजन संबंधी जानकारी प्रकाशित करने से पहले नवीनतम आधिकारिक घोषणा और विश्वसनीय समाचार स्रोत से पुष्टि करना उचित होगा. 2. विवाद की पृष्ठभूमि चुनाव आयोग के भीतर SIR और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों को लेकर कथित असहमति की खबरें सामने आई हैं। इन खबरों के आधार पर CJP ने आयोग से सार्वजनिक स्पष्टीकरण और स्वतंत्र जांच की मांग की है। किसी मीडिया रिपोर्ट, राजनीतिक आरोप या अधिकारी की आपत्ति से अपने आप यह साबित नहीं होता कि चुनाव में धांधली हुई है। इसके लिए संबंधित रिकॉर्ड, जांच और सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष आवश्यक हैं। आयोग के जवाब और संबंधित पक्षों के दावों को अलग-अलग प्रस्तुत करना चाहिए. 3. संविधान का अनुच्छेद 324(5) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका अर्थ है कि साबित कदाचार (proved misbehaviour) या अक्षमता (incapacity) का आधार होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए और उसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। केवल राजनीतिक असहमति, सरकार की नाराजगी, जनता का विरोध या इस्तीफे की मांग अपने आप में पद से हटाने का संवैधानिक आधार नहीं बनते. 4. अनुच्छेद 124(4) और 124(5) अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 324(5) इसी प्रकार की सुरक्षा मुख्य चुनाव आयुक्त पर लागू करता है। अनुच्छेद 124(5) संसद को जांच और हटाने की प्रक्रिया को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति देता है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के मामले में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत निर्णय पर्याप्त नहीं है. 5. संसद में हटाने की पूरी प्रक्रिया पहला चरण—प्रस्ताव का नोटिस: लोकसभा में कम-से-कम 100 सांसद या राज्यसभा में कम-से-कम 50 सांसद हस्ताक्षर सहित हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं। यह संख्या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए है, प्रस्ताव पारित करने के लिए नहीं। दूसरा चरण—स्वीकृति: लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति नोटिस पर विचार करते हैं। वे उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार होने पर कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ती है। तीसरा चरण—जांच समिति: Judges (Inquiry) Act, 1968 के तहत तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं। चौथा चरण—आरोपों की जांच: समिति आरोपों और साक्ष्यों की जांच करती है तथा संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देती है। आरोप साबित न होने पर उस आधार पर हटाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। पांचवां चरण—विशेष बहुमत: आरोप साबित होने पर प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में अलग-अलग पारित होना चाहिए। हर सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई का समर्थन जरूरी है। छठा चरण—राष्ट्रपति का आदेश: दोनों सदनों में आवश्यक बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं. 6. क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जबरन इस्तीफा दिला सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त अपना लिखित इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 11(1) में इस्तीफे का प्रावधान है। यदि CEC इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या कोई राजनीतिक दल अपने आदेश से उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं, लेकिन वे भी अनुच्छेद 324(5) की प्रक्रिया के बिना अपनी इच्छा से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से नहीं हटा सकते. 7. आंदोलन से वास्तव में क्या हो सकता है? देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन से चुनाव आयोग पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने का दबाव बढ़ सकता है। राजनीतिक दल मुद्दे को संसद में उठा सकते हैं और संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने या जांच की मांग कर सकते हैं। उचित मामले में कानूनी याचिका दाखिल की जा सकती है। लेकिन आंदोलन, अल्टीमेटम या धरना अपने आप CEC को इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं करता। इसी तरह आंदोलन की घोषणा से चुनाव स्वतः स्थगित नहीं होते और न ही पद अपने आप समाप्त होता है। संसद में हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत होना भी अपने आप निलंबन या पद से हटाने के बराबर नहीं है. 8. क्या सुप्रीम कोर्ट इस्तीफे का आदेश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 और अपने लागू अधिकार क्षेत्र के तहत तथा हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत उचित मामलों में चुनाव आयोग के फैसलों और संवैधानिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। मतदाता सूची या चुनावी प्रक्रिया में कानून के उल्लंघन का दावा हो तो संबंधित पक्ष उचित कानूनी उपाय अपना सकता है। लेकिन न्यायिक समीक्षा और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया अलग-अलग हैं। अदालत में याचिका दाखिल होने से CEC का पद अपने आप समाप्त नहीं होता. 9. मतदाता सूची से नाम हटने पर नागरिक क्या कर सकते हैं? संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार का आधार देता है। मतदान के लिए पात्रता और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से जुड़े नियम संबंधित चुनाव कानूनों के अधीन हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो वह संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है। नाम जोड़ने, सुधार या सूची संबंधी निर्णय के खिलाफ उपलब्ध वैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए विवाद में यह जांचना महत्वपूर्ण है कि किन लोगों के नाम हटाए गए, किस आधार पर हटाए गए और नागरिकों को अपना पक्ष रखने तथा नाम जुड़वाने का अवसर मिला या नहीं. निष्कर्ष CJP के प्रस्तावित आंदोलन से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची संशोधन और चुनावी पारदर्शिता पर सार्वजनिक बहस तेज हो सकती है। पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कानूनी शिकायत और राजनीतिक संवाद का रास्ता अपना सकती है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का कानूनी रास्ता संविधान के अनुच्छेद 324(5) और संबंधित कानूनों से तय होगा। न प्रधानमंत्री अकेले उन्हें हटा सकते हैं, न राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से और न कोई राजनीतिक पार्टी अपने अल्टीमेटम से पद समाप्त कर सकती है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं इस्तीफा नहीं देते, तो हटाने के लिए संवैधानिक आधार, जांच और संसद के दोनों सदनों में निर्धारित विशेष बहुमत आवश्यक होगा। आंदोलन का वास्तविक प्रभाव आगे की घटनाओं, संस्थाओं के जवाब और किसी सक्षम कानूनी या संवैधानिक कार्रवाई पर निर्भर करेगा. कानूनी संदर्भ • भारतीय संविधान: अनुच्छेद 32, 124(4), 124(5), 226, 324(1), 324(2), 324(5) और 326। • Judges (Inquiry) Act, 1968। • मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023, विशेष रूप से धारा 11। संपादकीय सावधानी: CJP द्वारा लगाए गए आरोप और मांगें संबंधित पार्टी के दावे हैं। उन्हें अदालत या किसी सक्षम जांच एजेंसी द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आंदोलन की तारीख, स्थल और नवीनतम घटनाक्रम प्रकाशित करने से पहले स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें.

कुल 1 करोड़ 79 लाख 65 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी डेगाना। विधानसभा क्षेत्र के 16 विद्यालयों में वृहद मरम्मत कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 79 लाख 65 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इससे क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में मरम्मत और विकास कार्य करवाए जाएंगे। स्वीकृति जारी होने के बाद संबंधित जनप्रतिनिधि ने ग्रामवासियों और विद्यालय स्टाफ से अपील की है कि वे अपने-अपने विद्यालयों में मौके पर मौजूद रहकर मरम्मत कार्यों की निगरानी करें, ताकि काम मजबूत और गुणवत्तापूर्ण हो सके। विद्यालयवार स्वीकृत राशि क्र. विद्यालय का नाम स्वीकृत राशि 1 GHSS बाड़ी घाटी 15.85 लाख 2 GHSS ईड़वा 7 लाख 3 GHSS हरसौर 27.50 लाख 4 GHSS निम्बोला कलां 8.80 लाख 5 GSSS गोठड़ा 8.10 लाख 6 MGGS सांजू 7 लाख 7 GSSS पुन्दलौता 10 लाख 8 GSSS चुवा 16.70 लाख 9 GHSS टेहला 10 लाख 10 GHSS नथावड़ा 7 लाख 11 GSSS चांदनी 9 लाख 12 GSSS इग्यासनी 11.20 लाख 13 GSSS रलियावता 7.50 लाख 14 GHSS निम्बड़ी कलां 12 लाख 15 MGGS मांझी 8 लाख 16 रामनिवास सोनी देवी बाहेती GEMS हरसौर 13 लाख कुल राशि 179.65 लाख (₹1,79,65,000) इन कार्यों से विद्यालयों के भवनों की स्थिति में सुधार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ग्रामीणों और विद्यालय स्टाफ की सहभागिता से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सकेगी।

23 ग्राम पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित, 23 में ओपन वर्ग रहेगा डेगाना (नागौर)। पंचायत समिति डेगाना क्षेत्र की 46 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। गुरुवार को पंचायत समिति डेगाना सभागार भवन में आयोजित आरक्षण लॉटरी कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया। आरक्षण की घोषणा के साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने लगी है। आरक्षण का पूरा गणित वर्ग कुल पंचायतें महिला ओपन ओबीसी 9 4 5 एससी 11 5 6 अनारक्षित 26 14 12 कुल 46 23 23 ओबीसी वर्ग की ग्राम पंचायतें ओबीसी महिला के लिए 4 पंचायतें: केरियावास, डेगाना गांव, खुड़ी कला और चुई। ओबीसी सामान्य वर्ग के लिए 5 पंचायतें: मांझी, मिठड़िया, सांजू, गोनराडा और चुवा। एससी वर्ग की ग्राम पंचायतें एससी महिला के लिए 5 पंचायतें: जालसू कला, जावा सिसोदिया, बामना खुर्द, निम्बोला कला और आंतरोली कला। एससी ओपन वर्ग के लिए 6 पंचायतें: तामडोली, खिंवताना, बछवारी, बूटटी, पन्दोलीता और ईडवा। अनारक्षित वर्ग की ग्राम पंचायतें अनारक्षित महिला के लिए 14 पंचायतें: जाखेड़ा, डावोली मीठी, चौसली, अकेली बी, चांदारण, दागड़ी, मुंडियार, हबचर, इग्यासनी, जालसू नानक, किरड़, पंडवाला, राजोद और मिरसना। अनारक्षित ओपन वर्ग अनारक्षित ओपन वर्ग में 12 पंचायतें: बरना, खेरवा, पुनास, बाबरला, पालियास, चौलियास, गुणशली, जालसू खुर्द, कितलसर, मोगास, सारसंडा और तिलानेश। चुनावी हलचल बढ़ने के संकेत आरक्षण तय होने के बाद अब संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में समीकरणों पर चर्चा करने लगे हैं। ग्रामीण स्तर पर सरपंच पद के दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज होने की संभावना है। हालांकि चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया, नामांकन की तिथियां और अन्य कार्यक्रम संबंधित निर्वाचन प्राधिकरण की घोषणा के अनुसार ही तय होंगे। सारांश: 46 ग्राम पंचायतों में 23 पद महिलाओं के लिए और 23 पद ओपन वर्ग में रखे गए हैं। ओबीसी की 9, एससी की 11 और अनारक्षित वर्ग की 26 ग्राम पंचायतें आरक्षण सूची में शामिल हैं।